अबब!! कुत्रा चावलाय? तुम्हाला मिळतील 10 हजार रुपये; पंजाब अन् हरयाणा न्यायालयाचा निकाल

चंदीगड:

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एक आदर्श ठेवण्याची शक्यता असलेल्या एका निकालात, कुत्रे आणि गुरेढोरे यांसारख्या भटक्या प्राण्यांच्या हल्ल्यांच्या बाबतीत नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य "प्राथमिकपणे जबाबदार" असेल असे म्हटले आहे. कुत्रा चावण्याच्या प्रकरणांमध्ये, मदत किमान 10,000 रुपये "प्रति दात चिन्ह" आणि किमान 20,000 रुपये प्रति 0.2 सेंटीमीटर जखमेवर असेल जिथे मांस निघून गेले आहे असे म्हटले आहे.

भटक्या प्राण्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांशी संबंधित १९३ याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

 भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवावर देशात जोरदार चर्चा सुरू असताना हा निर्णय आला आहे. वाघ बकरी टी ग्रुपचे कार्यकारी संचालक, 49 वर्षीय पराग देसाई यांच्या ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या मृत्यूने वादाला एक नवीनच उधाण आले होते. भटक्या कुत्र्यांनी त्यांचा पाठलाग केल्याने श्रीमान देसाई यांना रक्तस्त्राव झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे रुग्णालयातील निवेदनात म्हटले आहे.

या दुःखद घटनेनंतर लगेचच, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या एका भागाने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी तातडीची पावले उचलण्याची मागणी केली आणि प्राण्यांच्या हल्ल्यात लहान मुलांसह मृत्यू आणि जखमींच्या अनेक घटनांकडे लक्ष वेधले. अशा प्रकरणांवर वाढत्या जनक्षोभामुळे प्राण्यांच्या क्रूरतेच्या घटनाही घडत आहेत....

"राज्यातील चूक करणाऱ्या एजन्सी/ उपकरणे आणि/किंवा खाजगी व्यक्ती, जर काही असेल तर ते वसूल करण्याच्या अधिकारासह नुकसान भरपाई देण्यास राज्य प्रामुख्याने जबाबदार असेल," असे उच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील आदेशात म्हटले आहे. कुत्र्याच्या चाव्याचे प्रकरण.

हायकोर्टाने पंजाब, हरियाणा आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडला एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले जी भटक्या प्राण्यांकडून झालेल्या अपघात किंवा हल्ल्यांच्या प्रकरणांमध्ये भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेईल. यामध्ये गाय, बैल, बैल, गाढव, कुत्रे, नीलगाय, म्हैस या प्राण्यांचा आणि जंगली, पाळीव प्राणी आणि निर्जन प्राण्यांचा समावेश आहे...

"या समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्याचे उपायुक्त यांचा अध्यक्ष म्हणून समावेश असेल आणि त्यात खालील सदस्य असतील (अ) पोलिस अधीक्षक/पोलीस उपअधीक्षक (वाहतूक), (ब) संबंधित क्षेत्राचे उपविभागीय दंडाधिकारी, ( c) जिल्हा परिवहन अधिकारी, (d) मुख्य वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे प्रतिनिधी," या निकालात म्हटले आहे.

देशातील प्रचंड ध्रुवीकरण करणारा विषय असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या दहशतीचे संवेदनशील स्वरूप लक्षात घेऊन हा निकाल महत्त्वाचा आहे...

2001 पूर्वी, महापालिका अधिकारी सार्वजनिक ठिकाणे सुरक्षित ठेवण्यासाठी भटक्या कुत्र्यांचा मृत्यू करू शकत होते. 2001 मध्ये प्राणी जन्म नियंत्रण (कुत्रे) नियम आले. या नियमांनी "रस्त्यावरील कुत्रे" नावाची एक वेगळी श्रेणी तयार केली आणि "प्राणी कल्याण संस्था, खाजगी व्यक्ती आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या सहभागाने" त्यांची निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण केले जावे असे सांगितले. पुरेशा निधी आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे असे व्यायाम वारंवार ठप्प होतात, ज्यामुळे भरकटलेल्या लोकसंख्येमध्ये वाढ होते.

2001 चे नियम "अशक्‍यपणे आजारी" किंवा "प्राणघातक जखमी" सोडून भटक्या कुत्र्यांचा मृत्यू करण्याबाबत शांत होते. ते असेही म्हणाले की नसबंदी आणि लसीकरणासाठी पकडलेल्या कुत्र्यांना "त्याच भागात सोडले पाहिजे".